राज्यशास्त्र 

अवघड म्हणण्यासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयावर या पुस्तकाच्या लेखकांनी लेखन करायची मनिषा बाळगणे ही मोठी गोष्ट आहे. भारतीय प्रशासन हा नेहमीच एक आव्हानात्मक विषय ठरला आहे.

१९४७ पर्यंतच्या ब्रिटीश राजवटीनंतर अस्तित्वात आलेल्या भारतीय राजघटनेतून प्रशासकीय संज्ञा पुढे आली. एकीकडे लोकशाहीची सांभाळली गेलेली मुल्ये आणि त्याचबरोबर नागरिकांवर प्रशासनाचा अंकुश ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी विचारवंत आणि अभ्यासकांवर होती. ती किती कौशल्याने हाताळली गेली याचं विश्लेशाणासह वर्णन या पुस्तकातून अधोरेखित होते.

भारतीय राजघटनेची मुल्ये विणताना देशाचे ऐक्य, एकात्मता , समाजातल्या विविध सहकारी संस्थाचा विचार करून प्रशासकीय प्रणालीचा किती खुबीने वापर केला गेला याचे वास्तव ही लेखकाने पुस्तकाच्या माध्यमातून मांडले आहे.लेखकाने पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून विविध प्रशासकीय पातळ्यांवर कार्यरत असलेल्या प्रशासकीय कार्यालयांच्या अधिकारांचे आणि जबाबदरयांचे वास्तव वर्णन केले आहे.

वेळोवेळी घटीत झालेल्या विविध आयोगांच आणि वित्तीय संस्थांचा लोकांभिमुख योजनांसाठी आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या हितासाठी प्रशासन प्रणालीने कसा बखुबी वापर केला याचे विस्तृत वर्णन या पुस्तकातून वाचावयास निश्चितच मिळते.